Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's arrest by the CBI in connection with the liquor policy case has stirred significant media and public attention. Here's a comprehensive overview of the recent developments.
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| CM Arvind Kejriwal was arrested |
Arrest and Court Proceedings
On June 26, 2024, Delhi CM Arvind Kejriwal was arrested by the Central Bureau of Investigation (CBI) over alleged corruption in the Delhi liquor policy. The CBI presented Kejriwal in the Rouse Avenue Court, seeking a five-day remand to question him further. The court, after hearing arguments from both sides, has reserved its decision until 4:30 PM.
During the court session, Kejriwal stated that the CBI's claims about him making allegations against fellow AAP leader Manish Sisodia were false. He emphasized that neither he nor Sisodia were guilty. The CBI countered, asserting that Kejriwal’s statements were based on facts.
Health Concerns
In the midst of the court proceedings, Kejriwal experienced a drop in his blood sugar levels, necessitating a brief break for him to have some tea and biscuits. He resumed his appearance in court shortly after.
Background and Allegations
The controversy dates back to alleged irregularities and corruption in the formulation and implementation of the Delhi excise policy. The Enforcement Directorate (ED) had previously arrested Kejriwal on March 21, 2024, accusing him of money laundering. He was granted bail by a lower court on June 20, but the High Court maintained a stay on his release, considering ED's appeal.
The ED's argument highlights Kejriwal's supposed deep involvement in the money laundering activities linked to the liquor scam. The AAP leader, however, has consistently maintained that the allegations are misleading and unfounded.
Legal Arguments
Kejriwal's lawyer, Vivek Jain, argued that the grounds for Kejriwal’s arrest were similar to those previously used in Manish Sisodia’s bail hearings. Jain contended that if the same evidence is being used, Kejriwal’s arrest is unjustified.
On the other hand, the CBI defended their request for Kejriwal’s custody, stating that his arrest was crucial for concluding their investigation. They noted that 17 accused have been charged and the investigation is nearing completion.
Supreme Court Involvement
Following the High Court’s decision to overturn Kejriwal’s bail, his legal team approached the Supreme Court, seeking interim relief. The Supreme Court has scheduled a hearing for June 26, 2024, awaiting the High Court’s decision.
Conclusion
The legal battles surrounding Delhi CM Arvind Kejriwal are unfolding with significant public interest. The court’s decision on the CBI's request for a five-day remand will play a crucial role in the ongoing investigations and subsequent political implications.
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी: सीबीआई की 5 दिन की हिरासत की मांग पर कोर्ट का फैसला आज शाम
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| मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने शराब भ्रष्टाचार आरोप में गिरफ्तार किया |
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया। यहां इस घटना के प्रमुख बिंदु दिए जा रहे हैं।
गिरफ्तारी और कोर्ट की कार्यवाही
26 जून, 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया। सीबीआई ने उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश कर पांच दिन की हिरासत मांगी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला शाम 4:30 बजे तक सुरक्षित रख लिया है।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने कहा कि मीडिया में चल रही खबरें कि उन्होंने मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाए हैं, गलत हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी दोषी नहीं है। सीबीआई ने इसके जवाब में कहा कि ये तथ्य आधारित हैं और झूठ नहीं हैं।
स्वास्थ्य संबंधी चिंता
सुनवाई के दौरान केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई थी। उनका शुगर लेवल गिरने के कारण उन्हें कुछ समय के लिए चाय और बिस्किट लेने की अनुमति दी गई। बाद में वे फिर से कोर्ट में लौट आए।
पृष्ठभूमि और आरोप
यह मामला दिल्ली की आबकारी नीति के निर्माण और उसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से संबंधित है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पहले 21 मार्च, 2024 को केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। निचली अदालत ने 20 जून को उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने ईडी की अपील पर उस फैसले पर रोक लगा दी थी।
ईडी ने कहा कि केजरीवाल की इस मामले में गहरी संलिप्तता है और उनके दावे झूठे और भ्रामक हैं।
कानूनी दलीलें
केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने तर्क दिया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के आधार मनीष सिसोदिया की जमानत सुनवाई के दौरान पेश किए गए तर्कों के समान हैं। उन्होंने कहा कि अगर वही सबूत हैं तो अब केजरीवाल को कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है।
दूसरी ओर, सीबीआई ने केजरीवाल की हिरासत की मांग का बचाव किया और कहा कि उनके बिना जांच पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने बताया कि 17 आरोपियों के खिलाफ चार आरोपपत्र दाखिल किए गए हैं और जांच लगभग पूरी हो चुकी है।
सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका
उच्च न्यायालय के फैसले को पलटने के बाद केजरीवाल की कानूनी टीम ने अंतरिम राहत के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए 26 जून, 2024 की तारीख निर्धारित की है और उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहा है।
निष्कर्ष
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चल रही कानूनी लड़ाई में अदालती फैसला महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सीबीआई की हिरासत की मांग पर अदालत का फैसला आगामी जांच और राजनीतिक प्रभावों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा।
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