In Karnataka, the state government recently increased fuel prices, sparking a heated debate between the ruling Congress and the opposition BJP. The decision saw petrol prices rise by ₹3 per liter, bringing the cost to ₹102.84 in Bengaluru, while diesel prices increased by ₹3.02 per liter, now costing ₹88.95.
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| Fuel prices hike in Karnataka |
Government's Justification:
Karnataka's State Minister for Commerce and Industries, MB Patil, justified the fuel price hike, stating it is necessary to fund the state's guarantee schemes and development projects. The government emphasized that despite the increase, Karnataka's fuel prices remain lower than in many other states.
Chief Minister Siddaramaiah explained that the adjustment in VAT on petrol and diesel is essential for funding public services and development projects. He highlighted that Karnataka's VAT rates on fuel are still lower than those in several South Indian states and states with similar economies, such as Maharashtra.
Opposition's Response:
The BJP has strongly opposed the fuel price hike, arguing that it will burden the common people and lead to higher costs for essential commodities and public transport. BJP spokesperson Shehzad Poonawalla criticized the Congress government’s approach, labeling it as a "loot model" and accusing it of exploiting the common man.
BJP leader BY Vijayendra called for a rollback of the price hike and announced state-wide protests. He accused the Congress government of financial mismanagement, stating that the hike is a result of the state’s inability to fund its guarantee schemes without burdening the citizens.
Political Accusations:
The controversy intensified with accusations from both sides. Siddaramaiah accused the previous BJP government of manipulating VAT adjustments to disadvantage Karnataka while benefiting the central government. He claimed that the central government’s tax policies had reduced Karnataka’s revenue, making the current hike necessary.
On the other hand, BJP leaders accused the Congress government of misusing state funds and failing to manage the state’s finances effectively. They argue that the guarantee schemes, while beneficial, have strained the state’s budget, necessitating the unpopular fuel price hike.
Financial Strain and Development Projects:
The Congress government in Karnataka has allocated ₹52,009 crore for five major guarantee schemes, including free power, monthly assistance to women, and free travel for women in public transport. These schemes have put significant pressure on the state's finances, leading to the necessity of increasing fuel prices.
Conclusion
The Karnataka fuel price hike has sparked a significant political debate, with the ruling Congress defending it as a necessary measure for development and the opposition BJP decrying it as an unfair burden on the common people. The outcome of this controversy will likely impact future political dynamics in the state.
कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी: कांग्रेस का समर्थन और भाजपा की प्रतिक्रियाएं
कर्नाटक में हाल ही में राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की, जिससे सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। इस निर्णय के तहत बेंगलुरु में पेट्रोल की कीमत में ₹3 प्रति लीटर की वृद्धि हुई, जिससे कीमत ₹102.84 हो गई, जबकि डीजल की कीमत ₹3.02 प्रति लीटर बढ़कर ₹88.95 हो गई।
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| पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी |
सरकार का बचाव:
कर्नाटक के वाणिज्य और उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने पेट्रोल और डीजलकी कीमतों में वृद्धि का बचाव करते हुए कहा कि राज्य की गारंटी योजनाओं और विकास परियोजनाओं के लिए धन जुटाना आवश्यक है। सरकार ने यह भी जोर दिया कि वृद्धि के बावजूद, कर्नाटक में ईंधन की कीमतें कई अन्य राज्यों की तुलना में अभी भी कम हैं।
मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने बताया कि पेट्रोल और डीजल पर वैट में समायोजन सार्वजनिक सेवाओं और विकास परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि कर्नाटक में ईंधन पर वैट दरें कई दक्षिण भारतीय राज्यों और महाराष्ट्र जैसे समान अर्थव्यवस्था वाले राज्यों से कम हैं।
विपक्ष की प्रतिक्रिया:
भाजपा ने पेट्रोल और डीजलकी कीमतों में वृद्धि का कड़ा विरोध किया है, यह तर्क देते हुए कि इससे आम लोगों पर बोझ बढ़ेगा और आवश्यक वस्तुओं और सार्वजनिक परिवहन की लागत बढ़ेगी। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस सरकार के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए इसे "लूट मॉडल" करार दिया और आम आदमी का शोषण करने का आरोप लगाया।
भाजपा नेता बीवाई विजयेंद्र ने मूल्य वृद्धि को वापस लेने की मांग की और राज्यव्यापी विरोध की घोषणा की। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि गारंटी योजनाओं को वित्तपोषित करने में असमर्थता के कारण यह वृद्धि नागरिकों पर बोझ डालने का परिणाम है।
राजनीतिक आरोप:
दोनों पक्षों से आरोपों के साथ विवाद गहरा गया। सिद्धारमैया ने पहले की भाजपा सरकार पर कर्नाटक को नुकसान पहुंचाने के लिए वैट समायोजन में हेरफेर करने का आरोप लगाया, जबकि केंद्र सरकार को फायदा पहुंचाया। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार की कर नीतियों ने कर्नाटक के राजस्व को कम कर दिया, जिससे वर्तमान वृद्धि आवश्यक हो गई।
वहीं, भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर राज्य के धन का दुरुपयोग करने और राज्य के वित्त का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उनका तर्क है कि गारंटी योजनाओं, जो फायदेमंद हैं, ने राज्य के बजट पर दबाव डाला है, जिससे अलोकप्रिय ईंधन मूल्य वृद्धि आवश्यक हो गई है।
वित्तीय दबाव और विकास परियोजनाएं:
कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने पांच प्रमुख गारंटी योजनाओं के लिए ₹52,009 करोड़ आवंटित किए हैं, जिसमें मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए मासिक सहायता और सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा शामिल हैं। इन योजनाओं ने राज्य के वित्त पर भारी दबाव डाला है, जिसके कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि आवश्यक हो गई है।
निष्कर्ष:
कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बहस छेड़ दी है, जिसमें सत्तारूढ़ कांग्रेस इसे विकास के लिए आवश्यक उपाय के रूप में बचाव कर रही है और विपक्षी भाजपा इसे आम लोगों पर अनुचित बोझ के रूप में निंदा कर रही है। इस विवाद का परिणाम राज्य की भविष्य की राजनीतिक गतिशीलता को प्रभावित करेगा।
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