New Delhi, June 2024: The NEET-UG 2024 examination, a crucial entrance test for undergraduate medical courses in India, is embroiled in controversy. Allegations of a paper leak and discrepancies in scoring have prompted the Supreme Court to intervene, seeking answers from the National Testing Agency (NTA) and the central government.
Supreme Court's Intervention
The Supreme Court issued a notice to the NTA in response to a petition demanding the cancellation of NEET-UG 2024 results. The petitioners, hailing from Telangana and Andhra Pradesh, cited several irregularities, including unexplained grace marks and "statistically impossible" perfect scores.
Justices Vikram Nath and Ahsanuddin Amanullah, presiding over the case, emphasized that the sanctity of the examination process has been compromised. "It is not that simple... that because you have done it (held the exam) it is sacrosanct," remarked Justice Nath, highlighting the need for transparency and accountability in the testing process.
Despite these concerns, the court decided not to halt the ongoing counselling process for admissions. "We are not stopping counselling," affirmed the bench, setting the next hearing for July 8.
Key Allegations
- Paper Leak: The petitioners allege that the NEET-UG 2024 paper was leaked, giving an unfair advantage to certain candidates.
- Grace Marks: The distribution of grace marks lacks a defined logic, according to the petition. Petitioners claim that no clear criteria were disclosed, and the reason cited for awarding grace marks was "wastage of time" during the exam, which was not mentioned in the information bulletin beforehand.
- Perfect Scores: The petitioners pointed out the improbability of 67 students from a single coaching center scoring a perfect 720 out of 720, suggesting possible malpractices.
- Answer Key Issues: Over 13,000 students contested the provisional answer key released by the NTA, indicating potential errors in the key.
The petition underscores the potential dangers of cheating in medical entrance exams, emphasizing that it undermines the principles of meritocracy and equal opportunity, and could lead to incompetent professionals in the medical field.
NTA's Response and Ongoing Investigations
In light of these allegations, the NTA has set up a high-powered committee to analyze the grievances of 1,600 students. Additionally, the NTA addressed claims by medical aspirant Ayushi Patel, who alleged non-generation of her results due to a torn OMR sheet. The NTA clarified that no torn OMR sheet was received and that her scores were accurate as per official records.
Meanwhile, more petitions are being filed, including one by Alakh Pandey, CEO of Physics Wallah, who gathered signatures from about 20,000 students. Pandey's petition, set to be heard alongside other cases, challenges the fairness and transparency of the NTA's processes, including the awarding of grace marks.
Future Proceedings
As the matter progresses, the Supreme Court's decision on July 8 will be crucial in determining the course of action. The ongoing legal battle raises significant questions about the integrity of competitive examinations in India and the need for rigorous oversight to ensure fairness for all candidates.
हिंदी में: NEET-UG 2024 विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक के आरोपों पर मांगे जवाब
नई दिल्ली, जून 2024: भारत में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2024 विवादों में घिरी हुई है। पेपर लीक और स्कोरिंग में गड़बड़ियों के आरोपों ने सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर कर दिया है, जिसने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप
सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 के परिणामों को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका के जवाब में NTA को नोटिस जारी किया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के याचिकाकर्ताओं ने कई अनियमितताओं का हवाला दिया, जिनमें अनजाने ग्रेस मार्क्स और "आंकड़ों में असंभव" पूर्ण स्कोर शामिल हैं।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने मामले की अध्यक्षता करते हुए कहा कि परीक्षा प्रक्रिया की पवित्रता खतरे में है। न्यायमूर्ति नाथ ने कहा, "यह इतना सरल नहीं है... कि आपने इसे किया है (परीक्षा आयोजित की है) इसलिए यह पवित्र है," और परीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर दिया।
इन चिंताओं के बावजूद, अदालत ने प्रवेश के लिए चल रही काउंसलिंग प्रक्रिया को रोकने का निर्णय नहीं लिया। "हम काउंसलिंग को नहीं रोक रहे हैं," न्यायाधीशों ने पुष्टि की और अगले सुनवाई की तारीख 8 जुलाई तय की।
मुख्य आरोप
- पेपर लीक: याचिकाकर्ताओं का दावा है कि NEET-UG 2024 का पेपर लीक हुआ था, जिससे कुछ उम्मीदवारों को अनुचित लाभ मिला।
- ग्रेस मार्क्स: ग्रेस मार्क्स के वितरण का कोई स्पष्ट तर्क नहीं है, याचिका के अनुसार। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कोई स्पष्ट मानदंड नहीं बताया गया था और परीक्षा के दौरान "समय की बर्बादी" के कारण ग्रेस मार्क्स दिए जाने का कारण बताया गया था, जो पहले सूचना बुलेटिन में उल्लेखित नहीं था।
- पूर्ण स्कोर: याचिकाकर्ताओं ने एक ही कोचिंग सेंटर के 67 छात्रों के पूर्ण 720 में से 720 अंक प्राप्त करने की संभावना को संदिग्ध बताया, जिससे संभावित कदाचार का संकेत मिलता है।
- उत्तर कुंजी मुद्दे: 13,000 से अधिक छात्रों ने NTA द्वारा जारी अस्थायी उत्तर कुंजी को चुनौती दी, जो उत्तर कुंजी में संभावित त्रुटियों का संकेत देती है।
याचिका में चिकित्सा प्रवेश परीक्षाओं में धोखाधड़ी के संभावित खतरों पर जोर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि यह योग्यता और समान अवसरों के सिद्धांतों को कमजोर करता है और चिकित्सा क्षेत्र में अयोग्य पेशेवरों का कारण बन सकता है।
NTA की प्रतिक्रिया और चल रही जांच
इन आरोपों के प्रकाश में, NTA ने 1,600 छात्रों की शिकायतों का विश्लेषण करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इसके अलावा, NTA ने चिकित्सा उम्मीदवार आयुषी पटेल के दावे पर स्पष्टीकरण दिया, जिन्होंने यह आरोप लगाया कि उनकी OMR शीट फटी होने के कारण उनके परिणाम उत्पन्न नहीं किए गए। NTA ने स्पष्ट किया कि कोई फटी OMR शीट प्राप्त नहीं हुई और उनके अंक आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार सही थे।
इस बीच, और याचिकाएं दायर की जा रही हैं, जिनमें एक अलख पांडे, फिजिक्स वाला के CEO, द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने लगभग 20,000 छात्रों से हस्ताक्षर एकत्र किए। पांडे की याचिका, अन्य मामलों के साथ सुनवाई के लिए निर्धारित है, NTA की प्रक्रियाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता को चुनौती देती है, जिसमें ग्रेस मार्क्स का वितरण भी शामिल है।
भविष्य की कार्यवाही
जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ेगा, 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कार्रवाई के पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगा। चल रही कानूनी लड़ाई भारत में प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की अखंडता और सभी उम्मीदवारों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कड़े पर्यवेक्षण की आवश्यकता के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है।
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