The upcoming Budget 2024 is eagerly awaited, with Finance Minister Nirmala Sitharaman expected to present it on July 23 or 24. Educationists and economists alike have high hopes for this budget, especially in terms of increased allocations for education and research.
Education Sector Demands:
The interim budget for 2024 allocated Rs 1.20 lakh crore for education, a 7.26% decrease from the previous year. Despite this, experts emphasize the need for more investment in research and innovation. V Ramgopal Rao, Vice Chancellor of BITS Pilani, stressed the importance of boosting R&D spending, currently at just 0.65% of GDP, which is significantly lower than the global average of 1.8%.
Allocation for school education saw a minimal increase of 0.7% from Rs 72,473 crore to Rs 73,008 crore. Higher education funding, however, decreased by 18%, down to Rs 47,619 crore. Dr. Kapil Pandla from Sharda School of Business Studies advocates for substantial increases in funding for higher education to enhance infrastructure and research capabilities.
The Samagra Shiksha Abhiyan received Rs 37,500 crore, a 12.76% increase from the previous year. This program is crucial for the development of pre-primary to higher secondary level schools.
Economic Outlook:
The budget comes at a time when India's current account balance recorded a surplus of $5.7 billion in Q4FY24, and Fitch Ratings raised India's GDP growth projection for FY25 to 7.2%. However, industrial production has seen a slight drop, with the IIP growth falling to 5% in April.
GST collections for June stood at Rs 1.74 trillion, reflecting an 8% year-on-year increase. Manufacturing activity also saw improvement, with the PMI rising to 58.3 in June. Economists predict a further easing of CPI inflation, which fell to 4.75% in May, driven by a high base effect and moderating food prices.
Expectations:
As the nation awaits the official presentation of the budget, there is a consensus on the need for increased investment in education, research, and skill development. The budget is also expected to address economic stability and growth, ensuring a balanced approach to India's development.
Hindi:
बजट 2024: शिक्षा और आर्थिक स्थिरता पर मुख्य ध्यान
शिक्षा क्षेत्र की मांगें:
2024 के अंतरिम बजट में शिक्षा के लिए 1.20 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.26% कम है। इसके बावजूद, विशेषज्ञ अनुसंधान और नवाचार में अधिक निवेश की आवश्यकता पर जोर देते हैं। बिट्स पिलानी के वाइस चांसलर वी रामगोपाल राव ने अनुसंधान और विकास खर्च को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो वर्तमान में जीडीपी का केवल 0.65% है, जो वैश्विक औसत 1.8% से काफी कम है।
स्कूल शिक्षा के लिए आवंटन में 0.7% की मामूली वृद्धि देखी गई, जो 72,473 करोड़ रुपये से बढ़कर 73,008 करोड़ रुपये हो गई। हालांकि, उच्च शिक्षा के लिए वित्त पोषण में 18% की कमी आई, जो 47,619 करोड़ रुपये हो गया। शारदा स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज के डॉ. कपिल पंडला का कहना है कि बुनियादी ढांचे और अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा के वित्त पोषण में महत्वपूर्ण वृद्धि होनी चाहिए।
समग्र शिक्षा अभियान को 37,500 करोड़ रुपये मिले, जो पिछले वर्ष से 12.76% अधिक है। यह कार्यक्रम प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूलों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
आर्थिक दृष्टिकोण:
बजट ऐसे समय में आ रहा है जब भारत का चालू खाता संतुलन Q4FY24 में $5.7 बिलियन के अधिशेष पर पहुंच गया, और फिच रेटिंग्स ने FY25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7.2% तक बढ़ा दिया। हालांकि, औद्योगिक उत्पादन में थोड़ी गिरावट देखी गई, अप्रैल में आईआईपी वृद्धि घटकर 5% रह गई।
जून के लिए जीएसटी संग्रह 1.74 ट्रिलियन रुपये रहा, जो साल-दर-साल 8% की वृद्धि को दर्शाता है। विनिर्माण गतिविधि में भी सुधार देखा गया, जून में पीएमआई 58.3 तक पहुंच गया। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि सीपीआई मुद्रास्फीति में और गिरावट आएगी, जो मई में 4.75% थी, जो उच्च आधार प्रभाव और खाद्य कीमतों में कमी से प्रेरित है।
अपेक्षाएँ:
जैसे-जैसे देश आधिकारिक बजट प्रस्तुति की प्रतीक्षा कर रहा है, शिक्षा, अनुसंधान और कौशल विकास में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर आम सहमति है। बजट में आर्थिक स्थिरता और विकास को भी संबोधित करने की उम्मीद है, जिससे भारत के विकास के लिए संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित हो सके।
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